Makhana Board : केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा की गई थी. जिसके गठन को लेकर अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि मखाना बोर्ड को अगर सीमांचल-कोसी से बाहर ले जाने की कोशिश हुई तो बड़ा आंदोलन होगा. उन्होंने 24 फरवरी को कटिहार-पूर्णिया बंद करने का ऐलान भी कर दिया है.
24 फरवरी को कटिहार और पूर्णिया बंद : पप्पू यादव
पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘सीमांचल कोसी का हक छीनेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे. 24 फरवरी को कटिहार और पूर्णिया बंद है. मखाना बोर्ड को सीमांचल से हटाने वालों का करेंगे मुंह काला. सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेंगी तो पूर्वोत्तर भारत से रेल और सड़क संपर्क अनिश्चित काल के लिए काट देंगे.’
सीमांचल कोसी का हक छीनेंगे
— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) February 22, 2025
तो हम खामोश नहीं रहेंगे
24 फरवरी को कटिहार पूर्णिया बंद है
मखाना बोर्ड को सीमांचल से हटाने वालों का
करेंगे मुंह काला
सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेंगी
तो पूर्वोत्तर भारत से रेल और सड़क संपर्क
अनिश्चित काल के लिए काट देंगे!
पूर्णिया में ही होना चाहिए मखाना बोर्ड का गठन: पप्पू यादव
एक अन्य पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा, ‘ मखाना बोर्ड की स्थापना हर परिस्थिति में पूर्णिया में होना चाहिए. सीमांचल कोसी में मखाना का 90% उत्पादन होता है. यहां से मखाना बोर्ड को स्थानांतरित करना घोर अन्याय है. 24 फरवरी को हम सब पूर्णिया वासी पूर्णिया बंद कर सरकार को संदेश देंगे कि सीमांचल कोसी यह जुल्म अब बर्दाश्त नहीं करेगा.’
मखाना बोर्ड की स्थापना हर परिस्थिति में
— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) February 22, 2025
पूर्णिया में होना चाहिए
सीमांचल कोसी में मखाना का 90% उत्पादन
यहां से मखाना बोर्ड को स्थानांतरित करना घोर
अन्याय!
24 फ़रवरी को हम सब पूर्णिया वासी पूर्णिया
बंद कर सरकार को संदेश देंगे कि सीमांचल कोसी
यह जुल्म अब बर्दाश्त नहीं करेगा
‘मेरे प्रयास से हुआ मखाना बोर्ड का गठन’ -पप्पू यादव
इससे पहले सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए सबसे पहले उन्होंने ही प्रयास किया था. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है. पप्पू यादव ने दावा किया कि उनके सांसद बनने के बाद पूर्णिया में हवाई सेवा और रेल का विकास शुरू हुआ. इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित मंत्री को पत्र लिखा गया. विकास के मुद्दे पर वे संसद सत्र के दौरान रोजाना आवाज उठाते रहे.
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