ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया पत्र
इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दी. उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से 29 अप्रैल को जारी पत्र के माध्यम से बिहार को इस योजना में शामिल किया गया है. राज्य के 10 जिलों को इसका लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभुकों को 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में मिलती है. पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए यह राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है.
पक्का मकान नहीं होने पर ही मिलेगा घर
बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है. वहीं दूसरी शर्त यह कि जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है. पोर्टल पर निबंधन : पात्र परिवारों को आवास साफ्ट पोर्टल पर निबंधित किया जाएगा. इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तर्ज पर क्रमशः 60:40 के अनुपात में निर्धारित है.
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10 जिलों में इन जातियों को मिलेगा लाभ
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने बिहार के 10 जिलों में असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहइया, सौरिया पहाड़िया एवं सावर जनजाति के परिवारों की पहचान की है, जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे. ये परिवार बांका, कैमूर (भभुआ), भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल जिले के हैं.
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