Tejashwi Yadav: ‘सड़क बनाने में हुई गड़बड़ी की जांच हो’, डिप्टी सीएम के आरोप पर RJD की मांग

Tejashwi Yadav: बिहार के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा था कि संवेदक और अभियंताओं की मिलीभगत से सरकार को 26 करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है. यह अत्यंत गंभीर मामला है. इस मामले में विभाग में संवेदक मेसर्स राजा कंस्ट्रक्शन गया के कराये गए कार्यों की जांच होगी. दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई होगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले में नियमानुसार संवेदक को काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई पर भी विचार होगा. अनियमितता का यह मामला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल का बताते हुए कहा कि एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष के कार्य-कलापों पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है. उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि स्टोन चिप्स की डुलाई मानपुर, गया के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से प्राप्त किये जाने का मामला संदिग्ध लगने पर मैंने मामले की जांच के आदेश दिये थे. जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट दी गयी है कि इन सड़कों के लिए स्टोन चिप्स नहीं उपलब्ध कराये गये थे.

राजद बोली- मामले की जांच हो

बुधवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पथ निर्माण विभाग में सामने आई गड़बड़ी की संजीदगी से जांच की मांग की. शक्ति सिंह यादव ने सवाल किया कि सरकार में अबतक इस इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और क्या मामला दर्ज कराया गया है? शक्ति ने विधानसभा में 6000 रुपये प्लेट खाने के भुगतान पर सवाल उठाए और बीजेपी के नेताओं से जवाब मांगा.

इन सड़कों का मामला

डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अनियमितता के तहत कराये गये कार्यों की जानकारी देते हुए कहा था कि पथ प्रमंडल, गया में भिण्डस-चमनडीह सड़क 21.30 किमी लंबाई में बेहतर किया जाना था. इस सड़क के लिए निविदा के आधार पर एकरारनामा की राशि-1809.66 लाख रुपये थी. वहीं वजीरगंज-तपीवन सड़क 19.585 किमी लंबाई में बनाने के लिए एकरारनामा की राशि 33 करोड़ 38 लाख 95 हजार रुपये थी. जमुआमा-शेवतर सड़क 17.50 किमी लंबाई में बेहतर करने के लिए एकरारनामा की राशि 25 करोड़ 51 लाख 53 हजार रुपये थी. इन सड़कों के निर्माण में स्टोन चिप्स मानपुर, गया खदान में अनुपलब्ध बताया गया. साथ ही पाकुड़ से अतिरिक्त दुलाई लागत का आवेदन संवेदक द्वारा विभाग को दिया गया था. अतिरिक्त दुलाई लागत के रूप में 26 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया है. यह भुगतान तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में हुई.

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