मुखिया, प्रमुख व जिप को 15 लाख तक योजना पर काम कराने का अधिकार

मुख्यमंत्री की बैठक में लिया गया फैसला, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दी जानकारी

संवाददाता,पटना

राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत देते हुए अब 15 लाख रुपये तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर क्रियान्वित करने की अनुमति दे दी है. ग्राम पंचायत (मुखिया), पंचायत समिति (प्रमुख: और जिला परिषदें अब सीधे तौर पर 15 वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से ऐसी योजनाओं को अमल में ला सकेंगी. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 जून को हुई पंचायती राज प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया था. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की यह लंबे समय से मांग रही थी जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया. साथ ही निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस नये फैसले से न सिर्फ योजनाएं तेजी से पूरी होंगी बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.