संवाददाता, पटना बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ 25 जुलाई को नौ सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष धरना देगा. संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने विधान मंडल के सत्र के दौरान 25 जुलाई को अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष शांतिपूर्ण धरना देने का निर्णय लिया है. सरकार से अपनी मांगों को लेकर कहा है कि पूर्व से नियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को वर्तमान वेतन संरचना के मूल वेतन में पूर्व से प्राप्त हो रही वार्षिक वेतनवृद्धि को जोड़ते हुए सेवा की निरंतरता दी जाये. 15 से 18 साल से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को शीघ्र प्रोन्नति दी जाये. विशिष्ट शिक्षकों व विद्यालय अध्यापकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला यथाशीघ्र सुलझाया जाये. सिंह ने बताया कि नव नियुक्त प्रधानाध्यापकों का ऐच्छिक पदस्थापन नहीं होने से काफी कठिनाई हो गयी है. दिव्यांग, असाध्य व महिला शिक्षिकाओं का सुविधाजनक स्थानांतरण नहीं कर काफी दूर असुविधाजनक स्थान पर किया गया है. देय वार्षिक वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता का भुगतान एचआरएमएस पोर्टल पर अद्यतन दर से अपलोड नहीं करने से शिक्षकों को आर्थिक घाटा हो रहा है. पुस्तकालयाध्यक्षों को इ-शिक्षा कोष पर पासवर्ड निर्गत नहीं होने से उनका ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन नीति देश के कई राज्यों में लागू हो चुकी है, बिहार में भी लागू की जाये. ऑनलाइन उपस्थिति के कारण विद्यालयों में ससमय सशरीर उपस्थिति के बावजूद उन्हें अनुपस्थित कर वेतन कटने से शिक्षकों को आर्थिक दंड दिया जा रहा है. इससे शिक्षकों में असंतोष और आक्रोश है. ऐसी गंभीर परिस्थिति में यदि सरकार 21 जुलाई के पूर्व बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ वार्ता नहीं करेगी, तो आगे उग्र आंदोलन होगा.
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