बिहार के श्रमिकों की मौत होने पर परिजनों को दो लाख का अनुदान
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के बाहर या विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले मजदूरों की मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण 180 दिनों के अंदर मौत होने पर उनके आश्रितों को राज्य सरकार दो लाख का अनुग्रह अनुदान देगी. प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना के बाद स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर उनको एक लाख जबकि आंशिक अपंगता होने पर 50 हजार का अनुग्रह अनुदान मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना की राशि बढ़ाने संबंधी व अन्य कुल नौ प्रस्तावों पर सहमति दी गयी.
मजदूरों के आश्रितों की अनुदान राशि हुई दोगुनी
डा सिद्यार्थ ने बताया कि 2008 से संचालित प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत पूर्व में प्रवासी मजदूरों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के 180 दिनों के अंदर मृत्यु होने पर उनके निकट आश्रितों को एक लाख मिलता था. इस राशि को बढ़ाकर दोगुनी कर दी गयी है. इसी तरह से स्थायी अपंगता पर मिलनेवाले 75 हजार की राशि को एक लाख और आंशिक अपंगता की स्थिति में 37500 रुपये को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है.
डेढ़ किमी लंबा होगा बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय टनल
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिनाले म्युजियम का उद्घाटन किया था. उसी में की गयी घोषणा के अधार पर बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़नेवाले टनल का रिवाइज प्राक्लन तैयार किया गया है. अब टनल के निर्माण का पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि बढ़कर 542 करोड़ हो गयी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपेरेशन द्वारा टनल का रेट रिवाइज किया गया है. इस टनल की दूरी डेढ़ किलोमीटर होगी और डाइमीटर 6.1 मीटर चौड़ा होगा. उन्होंने बताया कि इसका मूल प्राक्कलन राशि 300.54 करोड़ थी.
29 योजनाओं के लिए 409 करोड़ 33 लाख स्वीकृत
राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए नये औद्योगिक क्षेत्रों के सृजन एवं विकास के लिए 2023-24 के पार्ट 1 के लिए 29 योजना पर409.33 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. इस योजना की कार्यकारी एजेंसी बियाडा है. इस राशि से औद्योगिक क्षेत्रों में नाला, रोड,चाहरदीवारी और सोलर लाइट जैसे कार्य किये जायेंगे. जिन औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया जाना है उसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, पूर्णिया, नालंदा, कटिहार, किशनगंज, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, मुंगेर, मधेपुरा और बक्सर जिले की औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं.
आइटीआइ राघोपुर व गड़खा सहित कुल 87 पदों के सृजन की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के युवक व युवतियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2023-24 में राज्य के वैशाली जिला के राघोपुर और सारण जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गड़खा की स्थापना करने की मंजूरी दी. इन दोनों सरकारी क्षेत्र के आइटीआइ में तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. 2023-24 में इस पर कुल चार करोड़ 68 लाख 61 हजार राशि खर्च होगी. इसी प्रकार कैबिनेट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के कार्यालय कार्यों के संचालन के लिए एक वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषण का एक संविदा आधारित पद सृजन की स्वीकृति दी है.
पटना के करमलीचक में एसटीपी पर खर्च होंगे 98 करोड़ 79 हजार
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने जीविका दीदियों को शहरी क्षेत्रों में काम दिये जाने की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत शहरी आजीविका मिशन से सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वित करने के लिए जीवीका और नगर विकास विभाग के बीच एमओयू करने पर सहमति दी गयी. साथ ही पटना शहर के करमलीचक जोन में विश्वबैंक संपोषित एसटीपी के स्थापना कार्य को पूर्ण करने के लिए पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित 98 करोड़ 59 लाख 79 हजार की स्वीकृति दी गयी. इसमें केंद्रांश की 62 करोड़ 17 लाख और राज्यांश की 36 करोड़ 42 लाख खर्च करने की स्वीकृति दी गयी.
