बिहार में औद्योगिक विकास में शिवहर अव्वल और रोहतास लास्ट, खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की होगी जांच

बिहार के औद्योगिक विकास की समीक्षा में फरवरी माह की रैंकिंग घोषित की गयी है. इसमें 70 अंक के साथ शिवहर टॉप पर रहा. इसके अलावा दूसरे स्थान पर नालंदा और समस्तीपुर, तीसरे स्थान पर मुंगेर और चौथे स्थान पर किशनगंज रहा. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक की अध्यक्षता में आयाेजित समीक्षा बैठक में यह रेटिंग जारी की गयी है.

रोहतास रेटिंग में अंतिम स्थान पर

समीक्षा बैठक के बाद जारी की गयी रेटिंग के अनुसार केवल 27 अंक लेकर रोहतास रेटिंग में अंतिम स्थान पर रहा. मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण बॉटम के पांच जिलों में शामिल हैं. 17 जिलों में विभिन्न योजना में शत प्रतिशत ऋण स्वीकृत किये गये हैं. शेखुपरा, मुंगेर और सीवान प्रथम तीन स्थानों पर हैं. सारण, सीतामढ़ी और मधुबनी का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा. इन जिलों के महाप्रबंधकों और उद्योग विस्तार पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

पूर्णिया के अफसरों को निलंबित करने प्रस्ताव भेजने का निर्देश

मार्जिन मनी रिलीज करने के मामले में मधेपुरा ,कैमूर , कटिहार,सीतामढ़ी और अररिया जिलों की स्थिति सबसे खराब है. उद्योग निदेशकों को आदेशित किया गया कि पूर्णिया जिले में सीएम उद्यमी योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी की गयी. लिहाजा पूर्णिया के महाप्रबंधक और उद्योग विस्तार पदाधिकारी पूर्णिया प्रखंड को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. आदेश दिये गये कि प्रत्येक जिले में कॉलेज एवं विभिन्न संस्थानों में स्टार्टअप सेल बनाये जाएं.

पीएमएफएमइ योजना से जुड़ी अहम बातें

एक मार्च की स्थिति में बैंकों के सम्मुख लंबित मामलों की संख्या- 7800
पंद्रह दिनों से अधिक समय के लंबित मामलों की संख्या- 3431
स्वीकृत आवेदनों की संख्या- 1750
निष्पादित करने की टाइम लाइन – 15 मार्च तक

सीएम उद्यमी योजना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनितों को पहली किस्त बांटी गयी- 1745 लोगों को
उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा- आगामी दो माह
मशीन की खरीद से संबंधित इन्वॉयसेज की जांच के लिए कॉमर्शियल टैक्स विभाग भेजने के निर्देश जारी
योजना के 2021-22 के सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थलीय जांच- 15 मार्च तक . इसके बाद 31 मार्च तक दूसरी किस्त की जायेगी जारी

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विशेष तथ्य

राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए 3000 एकड़ का लैंड बैंक है. 11 औद्योगिक क्षेत्रों में 24 हजार वर्गफुट के औद्योगिक शेड हैं.
हर जिले को पांच-पांच कंप्यूटर उपलब्ध कराए.
बिहार दिवस पर विद्यार्थियों को यूनिट भ्रमण करायी जायेंगी.