Gujarat News: 3300 किलो ड्रग्स, करोड़ों में कीमत, गुजरात के समंदर में मिली बड़ी सफलता

Gujarat News: गुजरात के पोरबंदर में एक ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. जानकारी के अनुसार, एटीएस, एनसीबी और भारतीय तटरक्षक बल ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गये लोगों के ईरानी और पाकिस्तानी होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है इनके पास से 3300 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स बरामद किये गये हैं जिनकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपये है.

इस संबंध में भारतीय नौसेना की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार, समुद्र में एक सफल समन्वित ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है. भारतीय नौसेना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ समन्वय के साथ लगभग 3300 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ (3089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथमफेटामाइन 25 किलोग्राम मॉर्फिन) को जप्त किया है. आगे बताया गया है कि निगरानी मिशन पर लगे P8I LRMR के इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी.

In a successful coordinated operation at sea, Indian Navy in coordination with the Narcotics Control Bureau apprehended a suspicious dhow carrying almost 3300 Kg contraband (3089 Kg Charas, 158 Kgs Methamphetamine 25 Kg Morphine). Based on the input of P8I LRMR aircraft on… pic.twitter.com/h9vKc90554

— ANI (@ANI) February 28, 2024

आखिर कहां भेजा जा रहा है ड्रग्स?

इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स के पकड़े जानें के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं हैं. वह आरोपियों से ड्रग्स और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है…जैसे ड्रग्स कहां और किसको भेजा जा रहा था? साथ ही ड्रग्स का रिसीवर कौन था ? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गए ड्रग्स के जखीरे पर ‘Produce of Pakistan’ लिखा हुआ है.

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समुद्री रास्ते से घुसाने का प्रयास

उल्लेखनीय है कि यह ड्रग्स पकड़े जाने का पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने कई ऑपरेशन में भारतीय समुद्री सीमा में करोड़ो रुपये के ड्रग्स बरामद किए हैं. ड्रग्स माफिया समुद्री रास्ते को सुरक्षित मानते हैं. यही वजह है कि वे इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां की सतर्कता की वजह से वे सफल नहीं हो पाते हैं.

क्या बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की जब्ती पर कहा कि ये ऐतिहासिक सफलता भारत को मादक पदार्थ मुक्त बनाने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है.