Bokaro News : दिव्यांग व्यक्ति को देख कुर्सी छोड़ कर उठे उपायुक्त, नीचे बैठ सुनीं समस्या

Bokaro News : ई-ट्राई साइकिल के लिए सालों से परेशान चास के सुरेश पांडेय जनता दरबार में पहुंचे, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को 48 घंटे में ई-ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश.

By ANAND KUMAR UPADHYAY | July 11, 2025 11:19 PM
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बोकारो, समाहरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में शुक्रवार को तरह-तरह के नजारे देखने को मिले. एक दिव्यांग फरियादी को देख डीसी अजय नाथ झा अपनी कुर्सी छोड़ उनकी शिकायत सुनने करीब आये और नीचे बैठ गये. उन्होंने चास प्रखंड के कुर्रा गांव के रहनेवाले दिव्यांग फरियादी सुरेश पांडेय की समस्या सुनीं व संबंधित विभाग को इसे हल कराने के निर्देश दिये. सुरेश पांडेय ने डीसी को बताया कि वह लंबे समय से ई-ट्राई साइकिल के लिए प्रयासरत हैं. लेकिन अब तक नहीं मिली है. चलने-फिरने में कठिनाई के कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. उपायुक्त श्री झा ने मौके पर ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वह सीएसआर नोडल से समन्वय स्थापित कर 48 घंटे के भीतर सुरेश को ई-ट्राई साइकिल उपलब्ध करायें.

डीसी के कार्यालय कक्ष में मौजूद फरियादी बोले-‘अधिकारी हो, तो ऐसा’

जनता दरबार में अलग-अलग प्रखंडों से आये फरियादियों की समस्या और शिकायत सुनकर डीसी ने तत्परता से कार्रवाई का निर्देश दिया. कई मामलों में जांच के उपरांत समाधान का आश्वासन दिया. उपायुक्त ने फरियादियों से कहा- ‘हिम्मत नहीं हारना है, भावुक नहीं होना है. संघर्ष करना है… जिला प्रशासन आपके साथ है.’ इस भावुक क्षण के साक्षी बने लोग बोल उठे-‘अधिकारी हो, तो ऐसा.’ इधर, चंदनकियारी अंचल कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक प्रीति कुमारी दत्ता बिना अवकाश स्वीकृति कराये जनता दरबार में अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर पहुंच गयीं. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया.

जनता दरबार आमजन के लिए, कर्मियों को नियम का पालन करना जरूरी

उपायुक्त ने प्रीति कुमारी दत्ता मामले में कहा कि जनता दरबार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है. यह मंच सरकारी कर्मियों के लिए नहीं है. यदि किसी कर्मी को व्यक्तिगत समस्या है, तो वह अपने वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर नियमानुसार अवकाश लेकर ही मिले. कार्यालय अवधि में इस तरह की उपस्थिति अनुशासनहीनता है. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करने को कहा कि अधीनस्थ कर्मियों को इस संबंध में सूचित करें और ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करें.

विस्थापित परिवारों को रोजगार से जोड़ने का हो रहा काम

भूमि विवाद, पेंशन सहित अन्य मामलों पर दिया निर्देश

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