राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश
केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद इन तीनों जगहों पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. जरमुंडी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन का प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है. जबकि महागामा में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का प्रस्ताव आया था, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण इसे दूर कर वापस प्रस्ताव मांगा गया है. इधर देवघर में देवीपुर एम्स के पास अस्थायी भवन केंद्रीय विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं पाये जाने पर जिला प्रशासन से जल्द नयी जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है.
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जमीन मिलते ही शुरू होगी भवन निर्माण प्रक्रिया
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जैसे ही जमीन मिल जायेगी केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण की दिशा में तेजी से प्रक्रिया शुरू कर देगी. सांसद ने लोकसभा में संताल परगना में कम साक्षरता दर, स्कूलों की खराब दशा और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने की समस्या को दूर करते हुए देवघर, जरमुंडी व महागामा केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का आग्रह किया था. सांसद ने कहा था कि इन तीनों जगहों पर केंद्रीय विद्यालय खुलने से इस इलाके में शिक्षा के माध्यम से छात्रों का जीवन स्तर काफी बेहतर हो सकता है.
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