डीजीपी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर लिखा राज्य सरकार को पत्र, कहा- जवाब से नहीं हैं सहमत

DGP Case: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर राज्य सरकार को पत्र लिखा है. गृह मंत्रालय ने राज्य की मुख्य सचिव और गृह सचिव को लिखे पत्र में सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर असहमति जताई है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने पत्र में लिखा है कि झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं की गई है. इसे लेकर राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है, उससे गृह मंत्रालय सहमत नहीं है. केंद्र के अनुसार, अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को ही डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

जवाब देने की तैयारी में राज्य सरकार

इधर, राज्य सरकार केंद्र के इस पत्र का जवाब देने की तैयारी में है. राज्य सरकार अपने जवाब के माध्यम से केंद्र को जानकारी देगी कि डीजीपी की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार का फैसला नियम संगत है. बता दें कि इससे पूर्व भी राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियम के अनुसार ही की गई है.

केंद्र ने दिया था रिटायर होने का निर्देश

जानकारी के अनुसार, डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को अनुचित बताया गया. साथ ही 30 अप्रैल तक उन्हें सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया गया. लेकिन डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को अपने पद से सेवानिवृत्त नहीं हुए. केंद्र के पत्र के जवाब में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी. इस रिपोर्ट में डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को उचित ठहराया गया है.

गौरतलब है कि महज चार दिनों के बाद राज्य में ईस्टर्न काउंसिल की बैठक है, जिसमें शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं. उनसे पहले कई अधिकारी भी यहां पहुंचेंगे. इस बैठक में राज्य के डीजीपी भी शामिल होते हैं. ऐसे में देखना होगा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता इस बैठक का हिस्सा बनते हैं या नहीं.