उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को बीसीसीएल के साथ भूमि से संबंधित मामलों पर बैठक हुई. इस दौरान कोयला खनन, लीज बंदोबस्ती, भूमि अधिग्रहण व संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई. बैठक में उपायुक्त श्री रंजन ने बीसीसीएल को अपने सभी क्षेत्रों के लिए एक समान मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया.
प्रशासन रैयतों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन रैयतों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. बीसीसीएल भी अपनी नीति में समानता, पारदर्शिता और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करें. नीति स्पष्ट एवं पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि रैयतों को स्पष्ट जानकारी रहे कि उन्हें कौन-कौन से दस्तावेज देने हैं. भूमि के बदले उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा. उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि भू-अर्जन के बाद म्यूटेशन प्रक्रिया, रजिस्टर-2 का अद्यतन और अन्य राजस्व दस्तावेजों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें. बैठक में डीएफओ विकास पालीवाल, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खालको, आइटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा, बीसीसीएल भू-संपदा के जीएम समेत बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम, इसीएल मुगमा के जीएम के अलावा सभी अंचलों के अंचलाधिकारी व संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
इन मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा :
– भूमि अधिग्रहण के बाद म्यूटेशन और रजिस्टर-2 को अपडेट करने
– रैयतों से संवाद और समस्याओं का समाधान
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