कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने लोकसभा में उठाये गये एक मामले में कहा है कि डीएचएफएल मामले में सीएमपीएफ के तत्कालीन आयुक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह के अनुसार मेजर पेनाल्टी (गंभीर सजा) की कार्रवाई आरंभ की गयी है. गौरतलब हो कि सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे ने 19 मार्च को लोकसभा में शून्य काल के दौरान सीएमपीएफओ द्वारा डीएचएफएल में निवेश राशि डूबने की जांच व दोषियों की सजा की मांग की थी. कोयला राज्य मंत्री श्री दुबे ने 23 अप्रैल को पत्र लिखकर इस मामले में जानकारी दी. इसमें मंत्री ने बताया कि सीएमपीएफ के फंड मैनेजर्स ने डीएचएफएल में 1390.25 करोड़ का निवेश किया था. इसमें से 315.35 करोड़ का नुकसान हुआ. इस मामले में जांच की गयी और पाया गया कि सीएमपीएफओ के अधिकारियों ने समय पर अर्ली रिडेम्पशन का विकल्प नहीं चुना. इससे नुकसान हुआ.
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