Dhanbad News: वरीय संवाददाता, धनबाद. निजी स्कूलों की मनमानी और री-एडमिशन के नाम पर पैसा वसूलने का मामला मंगलवार को विधानसभा में जोर-शोर से उठा. सोमवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह ने यह मुद्दा सदन में उठाया था. विपक्ष निजी स्कूलों के लिए कानून बनाने की मांग कर रहा है. इधर, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का कहना है कि निजी स्कूलों पर निगरानी के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है. जिला समिति की अनुशंसा आयेगी, तो सरकार कानून बनायेगी. शिक्षा मंत्री के बयान की पड़ताल प्रभात खबर ने की. पता चला कि धनबाद में अप्रैल 2022 में तत्कालीन डीसी संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था. इसका तीन वर्ष का कार्यकाल बिना एक भी बैठक के अप्रैल में समाप्त हो रहा है.
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