कर्मचारियों ने कहा कि झारखंड की तरह पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए. पुरानी पेंशन व्यवस्था का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता. केंद्र सरकार नयीनयी पेंशन योजनाओं से कर्मचारियों को केवल भ्रमित करने का प्रयास कर रही है. प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह ने कहा राज्य के कुछ उच्च पदस्थ पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की भांति झारखंड में भी यूपीएस लागू करने का प्रयास किया जा रहा है. यह एक तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर्मचारी हितैषी छवि धूमिल करने का प्रयास है. वहीं, दूसरी ओर सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की साजिश भी है. ऐसी किसी भी साजिश को सफल होने नहीं दिया जायेगा.
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