पीएम जनमन व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा समाहरणालय सभागार में डीसी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पीएम जनमन व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डजगुआ) के तहत कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक सोमवार को हुई. बैठक में दोनों योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा की गयी और लक्ष्य अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया. डीसी ने सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनीटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस हेतु आंकड़ों का संधारण निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में डीसी ने जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों को दोनों योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कई टास्क सौंपे. इसके साथ ही सभी अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया. डीसी ने कहा कि गिरिडीह जिले में कुल आठ पीवीजीटी क्षेत्र हैं, जिसमें बगोदर व सरिया प्रखंड में तीन-तीन तथा गावां प्रखंड में दो शामिल हैं. सभी बिरहोर परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी प्राथमिकता के साथ दिलाया जाये. इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन, बिरहोर क्षेत्रों में विद्युतीकरण, सोलर शक्ति की सुविधा, बिरहोर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य है. इसे पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. सभी संबंधित विभाग अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करें जिससे अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को इसका समुचित लाभ मिल सकें. उज्ज्वला योजना की ली जानकारी डीसी ने पीएम उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 148 गांवों में योग्य और वंचित परिवारों को पीएम उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराये. साथ ही जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण की प्रक्रिया पूरी करायें तथा छात्रावास के निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बात कही. इसके अलावा डीसी ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को मत्स्य पालन और पशुपालन योजना से भी जोड़ें और लाभ दिलायें. जनजातीय समुदायों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पशुपालन से जुड़े विभिन्न योजनाओं का लाभ दें तथा वन अधिकार पट्टा से भी आच्छादित करें. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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