Jharkhand News (रांची) : झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है. इसमें जहां रांची के कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण के लिए 224 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है, वहीं रांची के कांके स्थित सुकुरहुटू में 113 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर बनने पर भी स्वीकृति दी गयी.

मंगलवार को हुए झारखंड कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम चर्चा कांटाटोली फ्लाइओवर को लेकर रही. इसके निर्माण के लिए बजट की राशि एक बार फिर बढ़ गयी है. अब इसे 224 करोड़ की राशि से दो साल में पूरा करना है. यह ओवरब्रिज योगदा सत्संग आश्रम से कांटाटोली चौक होते हुए कोकर के शांति नगर तक जायेगा. इसकी लंबाई 2400 मीटर होगी.

40 करोड़ से बढ़ कर 224 करोड़ रुपये हुई लागत

कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण की लागत बढ़ कर 224 करोड़ रुपये हो गयी है. शुरुआत में 40 करोड़ की डीपीआर बनी थी. धीरे-धीरे 84 करोड़ पहुंचा. इसके बाद फ्लाइओवर निर्माण की लागत 187 करोड़ पहुंची और फिर मंगलवार (28 सितंबर, 2021) को झारखंड कैबिनेट में इसके निर्माण के लिए बजट राशि 224 करोड़ तक जा पहुंचा.

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वर्ष 2016 में बनी थी योजना

कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण की योजना वर्ष 2016 में बनी थी. वर्ष 2017 में इसका काम आवंटित किया गया था, लेकिन भू-अर्जन नहीं होने के कारण काम चालू नहीं हो सका. मई 2018 में भू-अर्जन का काम पूरा हुआ. जून 2018 में क्लियरेंस के बाद काम शुरू किया गया था. जून 2020 तक कांटाटोली फ्लाइओवर बन कर तैयार हो जाना चाहिए था. लेकिन, अब तक 132 पाइल, दो पाइल कैप और एक पिलर की ही कास्टिंग हो सकी है. शुरुआत में बहुबाजार स्थित YMCA से लेकर कोकर स्थित शांतिनगर तक फ्लाइओवर निर्माण की याेजना बनायी थी, लेकिन अब योगदा सत्संग से कांटाटोली होते हुए कोकर के शांतिनगर तक फ्लाइओवर का निर्माण होगा.

कैबिनेट ने दी अन्य स्वीकृति

– परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी) (Motor Vehicle inspector – technology) के 25 पदों की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट में मिली है
– देवघर के दुम्मा में आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड को 58 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जायेगी
– सरायकेला- खरसावां के चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गयी है
– खूंटी के जुरदाग में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 2.34 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति
– राज्य में पायलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत Rice Fortification Scheme लागू करना
– आगामी 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक World expo 2020, दुबई में राज्य की भागीदारी के लिए Ernst & Young LLP को इवेंट पार्टनर मनोनित करने की स्वीकृति दी गयी है.

Posted By : Samir Ranjan.