Jamshedpur News : जलापूर्ति योजना काम अविलंब पूरा हो, अन्यथा 1.5 लाख लोग वोट का बहिष्कार करेंगे

JamshedpurNews : ग्राम विकास संघर्ष समिति के संयोजक शिवजी सिंह एवं पूर्व जिला पार्षद किशोर यादव के नेतृत्व में रविवार को पानी नहीं तो वोट नहीं के समर्थन में सुबह 7 बजे से साई मंदिर, यादव क्लब के सामने से पद यात्रा निकाला गया. पदयात्रा में लोग पानी नही तो वोट नही का नारा लगा रहे थे. पदयात्रा साई मंदिर से शुरू होकर कीताडी,ह ग्वालापट्टी , कीताडीहगुरूद्वारा रोड, मस्जिद पट्टी, मुइगुट्टू, हरहगुटटू का भ्रमण कर गांधीनगर शाखा मैदान में सभा में तब्दील हो गया. पदयात्रा में मुख्य रूप से श्याम किशोर, शिवजी सिंह, नीरज सिंह, किशोर यादव, सुनील गुप्ता, विनोद राम ,चतरभुज सिंह,राहुल , जेपी गोस्वामी, पिंटू सिंह, कुमुद यादव, प्राण राय , भगवान शर्मा, भोला यादव, दिलिप सिंह, संतोष राय, महादेव साहू, विष्णु ठाकुर सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे.

जलापूर्ति योजना को शुरू नहीं करने पर ग्रामीणों में रोष

सभा में पूर्व जिला पार्षद किशोर यादव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का काम कछुए की चाल से कर रहे हैं.237करोडरूपये खर्च होने के बाद भी योजना से जलापूर्ति शुरू करने का दर्जनों बार समय सीमा फेल हो चुकी है. पेयजल स्वच्छता विभाग विधानसभा चुनाव के पहले बागबेड़ा जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति शुरू करें नही तो बागबेड़ाकीताडीह घाघीडीह करनडीह के लगभग 1.5 लाख लोग एकजुट होकर वोट का बहिष्कार करेंगे.

ग्रामीण कई दफा जलापूर्ति योजना को लेकर कर चुके हैं आंदोलन

बागबेड़ा क्षेत्र के लोगों में जलापूर्ति योजना का काम समय पर पूरा न होने के कारण गहरा असंतोष व्याप्त है. यह योजना कई वर्षों से अधूरी पड़ी है, जिससे स्थानीय निवासियों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. गर्मियों के समय में स्थिति और भी विकट हो जाती है, जब जल संकट चरम पर होता है. लोगों ने इस मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार आंदोलन किए हैं और लगातार पदयात्राएं भी आयोजित की हैं. बावजूद इसके, प्रशासन इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करता हुआ प्रतीत हो रहा है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि सरकारी उदासीनता के चलते उन्हें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है. अब वे अविलंब इस योजना को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें राहत मिल सके. अगर प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो लोग अपने विरोध को और तेज करेंगे.

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