जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में निर्देश, जन शिकायतों की नियमित सुनवाई और योजनाओं की प्रगति पर जोर jamshedpur News जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई. इसमें सरकार द्वारा संचालित आधारभूत संरचना निर्माण तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूर्ण करने के लिए विभागों को समन्वय बना कर कार्य करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रशासनिक संवेदनशीलता बेहद जरूरी है. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड में सप्ताह में कम से कम एक दिन जन शिकायत निवारण दिवस आयोजित किया जाए, ताकि आम लोगों की समस्याएं समय पर सुनी और हल की जा सकें. भूमि चिन्हांकन और निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर बैठक में उपायुक्त ने कल्याण विभाग की योजनाओं जैसे सरना, मसना, कब्रिस्तान व जाहेरथान की घेराबंदी, छात्रावास, अस्पताल और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि चिन्हित कर उसका प्रतिवेदन संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने को कहा. साथ ही डूमरिया प्रखंड के लखाइडीह में निर्मित छात्रावास का उद्घाटन 15 दिनों के भीतर कराने का निर्देश भी दिया. शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्य का दबाव न हो शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं लगाया जाए. गुड़ाबांदा और पोटका के दुर्गम क्षेत्रों के चार स्कूलों में पेयजल और सड़क की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिया गया. इसके अलावा प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में किचन गार्डन, पोषण वाटिका, दीदी बाड़ी और पौधारोपण जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई. बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी के लिए सिविल सर्जन को स्कूलों में मेडिकल कैंप लगाकर हेल्थ कार्ड बनाने को कहा गया. वहीं छात्रवृत्ति और अन्य लाभ समय पर देने के लिए बैंक खाते खुलवाने और गलतियों को दूर करने की जिम्मेदारी एलडीएम को सौंपी गई. बाल श्रम से मुक्त बच्चों का पुनर्वास भी एजेंडे में बैठक में बाल श्रम से मुक्त बच्चों का आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए. समाज कल्याण, पर्यटन और पशुपालन विभागों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई. श्रमिकों के परिवार को त्वरित मुआवजा देने का आदेश श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में दो घंटे के भीतर सत्यापन और उसी दिन पीड़ित परिवार को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी प्रखंडों व अंचलों में भवनों की मरम्मत, क्षेत्र की समस्याओं का प्राक्कलन, प्रस्ताव तैयार करने, तहसील कचहरी की उपयोगिता, 108 एंबुलेंस सेवा, ममता वाहन, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए. बैठक में सभी विभागों के प्रमुख पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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