गुरुवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा गया. इसमें मांग की गयी कि पारा शिक्षकों को भी अल्पसंख्यक विद्यालय की तर्ज पर वेतनमान ( 9300-34800 ) देने के साथ ही बिहार की तर्ज पर राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाये. इसके साथ ही बिहार राज्य में जिस प्रकार आकलन परीक्षा को सीटेट को टेट के समतुल्य मान्यता देते हुए सभी को वेतनमान एवं ग्रेड पे लागू किया गया है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी इसे लागू करने की मांग की गयी है. साथ ही सहायक अध्यापकों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा भी बढ़ा कर 60 वर्ष से 65 वर्ष तक करने की मांग की गयी है. मांगें नहीं पूरी होने पर 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने के साथ ही 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन घेराव की घोषणा की गयी. इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुमित कुमार, गौरांग महाकुड़ समेत अन्य मौजूद थे.
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