Jamshedpur news. पंचायत क्षेत्र को किसी भी कीमत पर नगर निगम में शामिल नहीं होने दिया जायेगा

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पंचायत क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने को लेकर आदिवासी समाज का विरोध में स्वर उठने लगा है. इसे लेकर मुखिया संघ, माझी परगना महाल, मानकी-मुंडा व भूमिज मुंडा समाज में आक्रोश है. रविवार को करनडीह दिशोम जाहेरथान प्रांगण में जुगसलाई तोरोप परगना दशमत हांसदा की अध्यक्षता में माझी परगना महाल, जुगसलाई तोरोप के माझी बाबा, पारानिक, गोडेत, जमशेदपुर प्रखंड मुखिया संघ, मानकी-मुंडा व्यवस्था व भूमिज मुंडा समाज की एक बैठक हुई. बैठक में नगर निगम विस्तार के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित योजना की तैयारी कार्य का विरोध, आदिवासियों की सरना धर्म को मान्यता देने और राज्य में पेसा नियमावली को अविलंब लागू करने समेत अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. परगना बाबा दशमत हांसदा ने कहा कि पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ‘सी’ के तहत नगर निगम, नगरपालिका असंवैधानिक है. वर्तमान में हर आदिवासी परिवार के पास 10 बीघा से भी अधिक जमीन है. नगर निगम बनने से उन्हें बहुत ज्यादा कर देना होगा.