राज्य स्तरीय विधिक सेवा देना है शिविर का उद्देश्य

लोहरदगा. राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राज्यस्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तीकरण शिविर का आयोजन नया नगर भवन लोहरदगा में किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर भवन लोहरदगा से सुजीत नारायण प्रसाद न्यायमूर्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश-सह-झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से पूरे झारखण्ड राज्य के लिए किया. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अनुभा रावत चौधरी, न्यायाधीश झारखण्ड उच्च न्यायालय-सह-प्रशासनिक न्यायाधीश लोहरदगा न्यायमंडल भी मौजूद थीं. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि आपके बीच कानूनी सहायता संबंधी जानकारी देना, कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाना इस राज्य स्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तीकरण शिविर का उद्देश्य है. विभिन्न विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया है, जिससे बच्चों को कानूनी जानकारी मिलती है और अन्य को भी वे जागरूक करते हैं. झालसा/डालसा आप सभी को कानूनी सहायता या अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है. प्रत्येक गांव व पंचायत में पारा लीगल वॉलेंटियर्स हैं, जो आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं. हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करना है.

डायन कुप्रथा को समाप्त करना अत्यंत जरूरी

झालसा रांची की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना ने कहा की नियमित रूप से राज्य में लोक अदालत आयोजित होता आ रहा है, जिसमें अच्छी संख्या में कैसे निष्पादन किया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में झालसा ने पूरे देश भर में लोक अदालत में केस निष्पादन के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया. एमिटी यूनिवर्सिटी रांची द्वारा विधिक जानकारियां पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म को नालसा द्वारा भी सराहना करते हुए सम्मानित किया गया है. लोक अदालत हर किसी को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है.

उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा योजनाएं लागू की जाती है. आज के शिविर में जिला के 10 हजार लाभुकों के बीच 10 करोड़ रुपये की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया गया है. कई योजनाएं जिला में लागू है, जिसके कारण युवक यहां रोजगार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है. एसएचजी को रिवोल्विंग फंड दिया जा रहा है. कृषक उन्नत तकनीक सीख रहे हैं. सोलर पंप का वितरण किया जा रहा है, जिससे सिंचाई आसान हो गयी है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में उद्यमियों उद्यम करने के लिए बिजनेस करने के लिए युवाओं को आसान किस्तों पर आसान सब्सिडी पर रन मुहैया का कराया जा रहा है. इसी तरह खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग यूनिट की अधिष्ठापन के लिए युवाओं को ऋण दिया जा रहा है.