जनता को न्याय नहीं मिला, तो उग्रवाद पनपने में देर नही होगी फोटो 16 डालपीएच 12 प्रतिनिधि : पाटन राज्य के वित मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पाटन प्रखंड सह अंचल कार्यालय में समीक्षा बैठक की. उन्होंने बिंदुवार गैरमजरूआ भूमि, जमाबंदी, सीमांकन, भूमि बैंक सहित अन्य तरह के जमीन की स्थिति की जानकारी ली. इसके अलावा कैसरे हिंद, दर निर्धारण, अवैध जमाबंदी की समीक्षा की.उन्होंने जमीन संबंधित कार्यों में मनमानी से नाराजगी जतायी. मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार कई योजनाएं ग्रामीण स्तर पर ला रही है. इसके लिए जमीन चाहिए. इसलिए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करायें, ताकि निर्माण कार्य कराने में परेशानी न हो. मंत्री ने जमीन संबंधित मामले में अंचलाधिकारी से जानने का प्रयास किया. लेकिन सीओ ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया .सीओ ने बताया कि गैरमजरूआ व अन्य किस्म के भूमि ऑनलाइन किया गया है इसे देखा जा सकता है. जमीन दाखिल खारिज के मामले में सीओ ने बताया कि ऑनलाइन किया गया है. सीओ के जवाब से अंसतुष्ट मंत्री ने नाराजगी जतायी. कहा कि जब ऑनलाइन ही रिपोर्ट देखना था, तो इस समीक्षा बैठक का क्या उद्देश्य है. मंत्री ने कहा कि 1995-96 में उताकी गांव में दलित को भूमि की बंदोबस्ती के बाद भी भू-स्वामी को अभी तक दखल कब्जा नहीं दिलाया गया. इस पर सीओ ने अनभिज्ञता जाहिर की. बैठक में कर्मचारी ने बताया कि विवाद के कारण दखल कब्जा नहीं दिलाया जा सका है. मंत्री श्री किशोर ने अंचल क्षेत्र के 250 भू स्वामियों के जमीन ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होने का कारण जानना चाहा. सीओ ने बताया कि आवश्यक रिकॉर्ड जल जाने के कारण जमीन की ऑनलाइन इंट्री नहीं हो सकी है. पाटन अंचल में 46 हजार एकड़ गैरमजरूआ जमीन है. जबकि भूमि बैंक में एक हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है. मंत्री ने कहा कि गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तो उग्रवाद पनपने में देर नही होगी. इसलिए पदाधिकारी जनता को न्याय व विकास का लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करें.मंत्री ने कहा कि उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ है नियंत्रण में है. कार्य के प्रति जनता में आक्रोश नहीं होना चाहिए. बैठक में राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव, ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव शहजाद अहमद, पलामू के उपविकास आयुक्त शब्बीर अहमद, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,एलआरडीसी प्यारे लाल, पाटन प्रमुख शोभा देवी, बीडीओ, सीओ, राजस्व कर्मी, पंचायत सचिव, कांग्रेसी नेता राजकमल तिवारी, अरूण सिंह, शिवम जायसवाल, मोहन जायसवाल, शशिशंकर गुप्ता, एमओ ललन कुमार सहित कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे. वित्त मंत्री ने प्रखंड के कार्यों की समीक्षा की मंत्री श्री किशोर ने प्रखंड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. इसके लिए अधिकारी व कर्मी सिस्टम के तहत काम करें. प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय व विकास पहुंचाने के लिए संकलिप्त है. इसके लिए सरकार व अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है.
संबंधित खबर
और खबरें