रांची. खेलगांव के हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में शुक्रवार को राज्य के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य है. इसके पहले चरण में 15,000 पंजीकृत अधिवक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा. उसके बाद चरणबद्ध तरीके से शेष अधिवक्ताओं को भी योजना से जोड़ा जायेगा.
डॉ इरफान ने कहा कि मुख्यमंत्री गरीब से लेकर सभी वर्गों का सम्मान करते हैं. कई बार उनकी योजनाएं बाद में समझ आती है. चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक मंईयां सम्मान योजना भी लोगों को देर से समझ में आयी. योजना के तहत अब तक 60 लाख महिलाओं को सम्मान राशि दी गयी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की स्पेन यात्रा को लेकर विपक्ष के साथी अनाप-शनाप बोल रहे थे. मैंने उन्हें इंतजार करने की सलाह दी. मुख्यमंत्री के अनुभव का लाभ जल्द ही जनता को मिलेगा. स्पेन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां एक दिन भी आराम नहीं किया. उनको राज्य के विकास की चिंता थी.हर गरीब को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा : संजय प्रसाद यादव
श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए बीमा योजना शुरू कर बड़ा कदम उठाया है. जनता ने गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन को प्यार दिया. फिर से मौका दिया. वह योजनाओं के माध्यम से सबका आभार जता रहे हैं. उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना से शुरू हुई जनोपयोगी योजनाओं में अभी कई चीजें करना शेष है. हेमंत है, तो हिम्मत है. हर गरीब को हेमंत सोरेन सरकार की हर योजना का लाभ मिलेगा.विकास के गोलपोस्ट पर गोल मारने वाले पहले सीएम हैं हेमंत : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड बनने के बाद 18 वर्षों तक की सरकारों ने केवल आपस में पासिंग-पासिंग खेला. विकास के गोलपोस्ट पर किसी ने कोई गोल नहीं किया है. मैं 45 वर्षों के राजनीतिक अनुभव से कह सकता हूं कि पिछले छह-सात वर्षों में विकास के गोलपोस्ट पर गोल करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं. उनके पास राज्य के विकास का रोडमैप है. वह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 80 प्रतिशत आबादी की मजबूती में जुटे हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में जरूर सुधार होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं के लिए धन की जरूरत होती है. वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में केंद्र सरकार से राज्य को ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है. लेकिन, मुख्यमंत्री की सूझ-बूझ से राज्य के आर्थिक संसाधनों को मजबूत कर योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटायी जा रही है. पिछले वित्तीय वर्ष के चुनावी वर्ष होते हुए भी राज्य सरकार ने 86 प्रतिशत राजस्व संग्रहण और लगभग इतना ही खर्च करने में सफल हुई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
