रांची.

राज्य के 65 लाख गरीब परिवारों को पिछले छह माह से नमक नहीं मिला है. राशन कार्डधारियों के बीच पिछले वर्ष दिसंबर माह में अंतिम बार नमक का वितरण किया गया था. तब पीडीएस दुकान से लगभग 33 प्रतिशत लाभुकों के बीच एक-एक किलो नमक का वितरण किया गया था. ज्ञात हो कि नमक वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू की गयी है. इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह एक किलोग्राम फ्री-फ्लो रिफाइंंड आयोडीनयुक्त नमक का वितरण एक रुपये किलो की दर वितरण किया जाना है. इधर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ा गया. इस योजना के तहत राज्य में प्रतिमाह 6500 मिट्रिक टन नमक की जरूरत है.

नमक खरीद को लेकर निकाला गया टेंडर

जेएसएफसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के फोर्थ क्वार्टर (जनवरी से मार्च ) व वित्तीय वर्ष 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर (अप्रैल से जून) के नमक वितरण को लेकर टेंडर निकाला है. बताया गया कि सरकार इन तीन माह के लिए 39000 मिट्रिक टन नमक की खरीदारी करेगी. जून में नमक खरीद की प्रक्रिया पूरी होगी. ऐसे में लाभुकों को जुलाई माह में ही नमक मिल पायेगा.

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