राज्य सरकार की केंद्र से मांग
बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड सरकार केंद्र के समक्ष अपनी कई मांगें रखेगी. इनमें केंद्र से बकाया राशि की मांग, विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग, एसआरइ फंड बहाली की मांग, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ लंबित मामलों पर चर्चा और 26वीं बैठक की प्रगति रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा की जायेगी.
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पांच बिंदुओं में समझें पूरी बात
- केंद्र से बकाया राशि की मांग- झारखंड सरकार कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के तहत 6,000 करोड़ रुपये और विधवा, वृद्धा पेंशन मद में 300 करोड़ रुपये बकाया राशि की मांग केंद्र सरकार से करेगी.
- विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग- राज्य सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित और सुदूरवर्ती इलाकों में विकास योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग दोबारा की जायेगी.
- एसआरइ फंड बहाली की मांग- झारखंड सरकार बैठक में पहले उग्रवाद प्रभावित रहे 14 जिलों में बंद कर दिए गये एसआरइ फंड को फिर से शुरू करने की मांग करेगी.
- बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ लंबित मामलों पर चर्चा- इस बैठक में बिहार के साथ परिसंपत्ति और देनदारी बंटवारा, तथा पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे के मुद्दों पर चर्चा होगी.
- 26वीं बैठक की प्रगति रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा- इस दौरान पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों पर अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा भी की जायेगी.
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बैठक में ओडिशा के सीएम भी लेंगे हिस्सा
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कुल 68 लोग हिस्सा लेंगे. इनमें झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा के अलावा मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता के नाम शामिल हैं. जबकि बिहार सरकार के दो मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी इसमें हिस्सा लेंगे. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग भी बैठक में भाग लेंगे. इनके अलावा पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य बैठक में शामिल होंगी.
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