झारखंड में बिजली संकट जारी है, सोमवार को स्थिति और बिगड़ गयी है. इसे लेकर राज्य सरकार क्राइसिस में जुट गइ है. इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को जेबीवीएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते है. सोमवार लगभग 700 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही थी. शाम पांच बजे पूरे राज्य में केवल 970 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी. जबकि जरूरत 1670 मेगावाट की थी. यानी 700 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही थी. राजधानी रांची में अब दिन और रात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा. आधी रात में भी बिजली कटौती हो रही है. कैबिनेट द्वारा राशि स्वीकृत होने के बाद डीवीसी को किस्त के रूप में 173 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. पर बकाया 205 करोड़ का भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण सेंट्रल पूल से बिजली पर रोक जारी है. डीवीसी का यह बकाया जून माह का है. बताया गया कि 16 दिसंबर तक भुगतान न होने पर जुलाई माह का भी बकाया 200 करोड़ बढ़ जायेगा. यानी 400 करोड़ का बकाया हो जायेगा. नये नियम के अनुसार 16 तक भुगतान न होने पर ट्रिगर दब जायेगा. तब डीवीसी से पूरी तरह बिजली मिलनी बंद हो सकती है.
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