रांची. झारखंड में यूएइ ग्रुप, टाटा पावर समेत तीन दर्जन से अधिक कंपनियों ने सोलर पावर प्लांट लगाने की इच्छ जतायी है. जेरेडा द्वारा पहले चरण में चार हजार मेगावाट के प्लांट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया था. बुधवार को हुई प्री बिड कांफ्रेंस में इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और जानकारी हासिल की. इन्हें जेरेडा के निदेशक केके वर्मा, परियोजना निदेशक विजय कुमार सिन्हा व कार्यपालक अभियंता मुकेश प्रसाद ने जानकारी दी.

पहले चरण में 4000 मेगावाट सौर क्षमता वृद्धि का लक्ष्य

निवेशकों को बताया गया कि झारखंड ने 2022 में झारखंड राज्य सौर नीति लागू की है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देना और सौर परियोजना विकास के लिए राज्य में निवेश बढ़ाना है. साथ ही अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है. नीति के तहत पहले चरण में एक हजार और तीन हजार, कुल चार हजार मेगावाट सौर क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा है. इसमें कहा गया कि परियोजनाओं की न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट होनी चाहिए और नियामक प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए.

25 वर्षों तक प्लांट के लिए होंगे जिम्मेवार

चयनित डेवलपर्स 25 वर्षों तक प्लांट के वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे. प्रावधानों के तहत, इच्छुक डेवलपर्स खरीदारों को बिजली की आपूर्ति के लिए दो तरीके अपना सकते हैं. पहला कि राज्य में वितरण कंपनियों को निर्धारित टैरिफ पर बिजली दे सकते हैं. डेवलपर 25 वर्षों के लिए डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करेगा. दूसरा कि डेवलपर्स के पास बिजली की खरीद के लिए अपना स्वयं का खरीदार तैयार है, तो डेवलपर सीधे बिजली खरीदार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर कर सकता है, प्री-बिड मीटिंग में 55 डेवलपर्स और 10 बैंक/वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया है. बैठक में डेवलपर्स ने इओआइ और वित्तपोषण विकल्पों की उपलब्धता, बिजली निकासी, ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों और सुरक्षा जैसी मौजूदा कठिनाइयों से संबंधित अपने प्रश्न उठाये.

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