रांची. राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव से मिले. उन्होंने राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में केंद्र से सहयोग की मांग की. मंत्री चतरा लिंडा ने बताया कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत शिड्यूल एरिया के विकास के लिए दी जाने वाली राशि में की गयी कटौती को वापस लेने का आग्रह किया. पिछले दो वित्तीय वर्षों में जहां राज्य को 150-150 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं इस बार यह राशि घटाकर 50 करोड़ कर दी गयी है. उन्होंने न सिर्फ इस कटौती को वापस लेने की बात की, बल्कि पूर्व की राशि से भी अधिक सहायता देने का अनुरोध किया. इस राशि से विद्यालय, अस्पताल, छात्रावास निर्माण समेत कई विकास कार्य होते हैं. मंत्री ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे आदिवासी छात्रों के लिए दिल्ली में कोचिंग शुरू करने हेतु भी सहयोग मांगा. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार जमीन चिन्हित कर दे, तो भवन निर्माण के लिए केंद्र राशि उपलब्ध करायेगा.
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