रांची. भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका भाजपा के एजेंट की तरह प्रतीत हो रही है. बिहार में 52 लाख से अधिक गरीब मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली से हटा देने की कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को रौंदने के समान है. यह एक अन्य राज्य में सत्ता हथियाने की साजिश है. उक्त बातें माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कही. वह शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में बोल रही थीं.
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