Good News: झारखंड के गांवों को चमका देंगी ये योजनाएं, नक्सल प्रभावित 14 जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम

Table of Contents

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
• नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना (RCPLWEA)
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
• मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना
• ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क योजनाएं और उसका बजट

Good News: झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके गांवों को चमका देगी. इसके लिए कई योजनाएं चल रहीं हैं. नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है. सरकार ने कहा है राज्य के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा. इसके लिए 4 योजनाओं का सहारा लिया जायेगा. नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अलग से कार्यक्रम लिया गया है. झारखंड सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के जरिये गांव की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाया जायेगा. नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज (RCPLWEA) कार्यक्रम चल रहे हैं. आईए, जानते हैं, झारखंड के गांवों के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने वाली सभी 4 योजनाओं के बारे में.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र, जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, में सड़कों का निर्माण किया जाये. सरकार का मानना है कि गांवों में आधारभूत संरचना के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इन सबका सीधा संबंध गरीबी से है. सरकार चाहती है कि इस योजना को लागू करके ग्रामीण क्षेत्र की एक-एक बसावट को पक्की सड़क से जोड़ा जाये, ताकि 12 महीने इनका इस्तेमाल किया जा सके. इससे गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा.

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना (RCPLWEA)

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज (RCPLWEA) की शुरुआत की गयी है. इसका उद्देश्य न केवल उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न बनाना है, बल्कि उग्रवाद पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकार का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है. इस योजना के लिए 16 जिलों का चयन किया गया था. इसमें से 2 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. अब 14 जिले बचे हैं, जहां इस प्रोजेक्ट के तहत काम होगा. जिलों की लिस्ट इस प्रकार है :-

1. बोकारो
2. चतरा
3. दुमका
4. पूर्वी सिंहभूम
5. गढ़वा
6. गिरिडीह
7. हजारीबाग
8. खूंटी
9. लातेहार
10. लोहरदगा
11. पलामू
12. रामगढ़
13. सिमडेगा
14. पश्चिमी सिंहभूम

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

झारखंड सरकार की इस योजना के तहत वैसे गांवों में सड़कों का निर्माण किया जाता है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत सड़कें नहीं बनीं हैं. इस योजना का उद्देश्य गांवों में सभी मौसम में आवागमन के लिए उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण सड़कों की सुविधा प्रदान करते हुए वहां की आबादी और उत्पादों/सामग्रियों का आवागमन सुगम करना है. इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाना है.

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के बीच में पड़ने वाले नदी-नालों पर पुल का निर्माण करना है, ताकि गांवों का सभी मौसम में संपर्क बना रहे. बरसात में गांवों का संपर्क प्रखंड या जिला मुख्यालय से न कटे.

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना

वर्ष 2022-23 में झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत की. इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की आवश्यकता और यातायात को देखते हुए 5 वर्ष एवं इससे पहले बनने वाले क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाता है. ग्रामीण कार्य विभाग ने 5 साल और उससे पहले बनी 15000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेगी, ताकि लोगों को और माल के आवागमन में कोई परेशानी न हो.

ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क योजनाएं और उसका बजट

योजना का नाम	राज्य की हिस्सेदारी	केंद्र की हिस्सेदारी	कुल योजना आकार
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना	300 करोड़ रुपए	000	300 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	274 करोड़ रुपए	410 करोड़ रुपए	684 करोड़ रुपए
RCPLWEA	50 करोड़ रुपए	75 करोड़ रुपए	125 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	950 करोड़ रुपए	000	950 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना	1375 करोड़ रुपए	000	1375 करोड़ रुपए