Ranchi News: झारखंड विवि संशोधन अधिनियम सरकार वापस ले : संघ

रांची. झारखंड विवि संशोधन अधिनियम-2025 को लेकर विरोध शुरू हो चुका है. झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित झारखंड विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2025 ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है. आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि यह अधिनियम न केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है, बल्कि छात्र संघों की लोकतांत्रिक भूमिका, नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे को भी कमजोर करता है. संघ ने राज्य सरकार से अधिनियम को वापस लेने की मांग की है.

अधिनियम की खामियों के बारे में बताया

छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं हो सकती

उन्होंने कहा कि छात्र यूनियन की जगह छात्र काउंसिल जैसी अपारदर्शी और गैर-राजनीतिक निकायों से छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं हो सकती. इससे छात्रों की समस्याएं और उनके मुद्दे हाशिये पर चले जायेंगे. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना किसी भी स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के लिए घातक है.