Hemant Soren Gift: रांची-झारखंड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो गया. कर्मी एक मार्च से इसके पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. बीमा में कर्मचारियों के इलाज को लेकर खर्च की कोई सीमा नहीं रखी गयी है. गंभीर रूप से बीमार कर्मी और उसके आश्रित के इलाज में पूरी राशि का खर्च बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं. विधानसभा सभागार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लागू किया. इसका लाभ करीब 1.63 लाख कर्मियों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा. स्कीम के लाभुक विधायक, उनके परिजन और अधिवक्ता भी होंगे.
आज का दिन है बेहद खास-मुख्यमंत्री
समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. एक सुखद अनुभव का दिन है. वर्तमान परिस्थिति में लोगों के स्वास्थ्य की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. रहन-सहन और खान-पान की व्यवस्था लोगों को बीमार कर रही है. हर कोई किसी न किसी शारीरिक समस्या से गुजर रहा है. आज हम बड़े-बड़े अस्पतालों के भरोसे हैं. राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा है. यहां बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वह कुपोषित रहते हैं. वह बीमार नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है. महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं. सीमित संसाधनों में भी राज्य कई गंभीर बीमारियों को मात दे रहा है. हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं.
कर्मियों को मिल रहा है बीमा का लाभ-स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में बिना भेदभाव के काम हो रहा है. सीएम के आदेश पर यहां के कर्मियों को बीमा का लाभ मिल रहा है. सरकार लोगों का सपना पूरा कर रही है. इससे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी. किसी भी कर्मचारी और उनके परिवार को इलाज के लिए वंचित नहीं रहना पड़ेगा. श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों को खुशहाल बनाना चाहती है. अधिकारी व कर्मचारी जनता के हितों का ख्याल रखें. सरकार उनके हितों का ख्याल रखेगी. मौके पर ही शिक्षा विभाग की प्यारी कुमारी और उद्योग विभाग की दीप्ति शिखा हेरेंज सहित कई कर्मियों को कार्ड दिया गया.
योजनाओं की चर्चा देश-विदेश में-रबींद्र नाथ महतो
स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने कहा कि राज्य में चल रही योजनाओं की चर्चा आजकल देश-विदेश में है. यह योजना भी उसी तरह की है. कई लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे. आज उनकी समस्या दूर हो रही है. इसमें फॉलोअप ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी है. आज आप आर्गेन ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं.
2014 में हुई थी इसकी पहल
विभागीय अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की पहल 2014 में ही हुई थी. उस वक्त हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे. 10 साल के बाद यह जमीन पर आ गयी है. इसके लाभुक सभी सरकारी कर्मी, विधानसभा सदस्य, पूर्व विधानसभा सदस्य, विधानसभा कर्मी और अधिवक्ता भी होंगे. इसके लिए 4850 रुपये प्रीमियम की राशि है. इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा. देश के कई राज्यों में इस तरह की स्कीम लागू है, लेकिन यह दूसरे राज्यों से अलग है. इसमें इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है. मौके पर टाटा एआइजी के मधुकर सिन्हा को प्रीमियम राशि का भुगतान भी किया गया.
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