रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने चेलिस रियल स्टेट एलएलपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस दाैरान याचिकाकर्ता कंपनी को रांची स्मार्ट सिटी में जमीन के बदले जमा की गयी राशि का 95 प्रतिशत वापस करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा राशि का 95 प्रतिशत भुगतान अगली सुनवाई की तिथि को या उससे पहले भुगतान किया जायेगा. भुगतान होने पर प्रतिवादियों को विषयगत भूखंडों का आवंटन रद्द करने और इसे फिर से नीलामी के लिए रखने की अनुमति रहेगी.
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