झारखंड के बजट में कर्ज माफी : हेमंत सरकार ने 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में भेजे 836 करोड़ रुपये

Jharkhand Budget 2022: झारखंड की हेमंत सरकार ने तीसरी बार राज्य का बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रुपये (1,01,101 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया. इस दौरान झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख 11 हजार 5 सौ 30 किसानों को (2,11,530 किसान) लाभ दिया गया है. इसके तहत इन किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपये भेजे गये हैं. वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4091.37 करोड़ रुपये (4 हजार 91 करोड़ 37 लाख रुपये) का बजट प्रस्तावित किया गया है.

एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत गांवों का होगा विकास

वित्त मंत्री डॉ उरांव ने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के पहले चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जायेगा. इन चयनित गांवों का गैप एनेलाइसिस (Gap Analysis) कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जायेगा.

बायोगैस और जैविक खाद तैयार करने पर जोर

वहीं, जलनिधि योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 1,766 बोरिंग का कार्य और 1,963 परकोलेशन टैंक की योजना के बारे में वित्त मंत्री ने सदन को बताया. इसके अलावा राज्य उद्यान विकास योजना में गो-धन न्याय योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर जोर दिया गया है. इसी के तहत पशुपालकों से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जायेगी. इससे बायोगैस बनाने के साथ-साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जायेगा.

प्रतिदिन 85 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य

राज्य सरकार ने करीब 40 हजार लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्त्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान में पशुधन वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं, सदन को वित्त मंत्री डाॅ उरांव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हर दिन करीब 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है. जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर दिया जोर

कृषि उत्पादों के भंडारण एवं मार्केटिंग के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है. इसके अलावा झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड किया गया है.

Posted By: Samir Ranjan.