झारखंड सरकार का आय-व्यय का ब्योरा : सेंट्रल टैक्स से मिलते हैं 32.35 प्रतिशत पैसे, कहां-कहां होता है खर्च, यहां देखें

Jharkhand Budget 2025: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को सदन में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. आखिर इतने रुपए आयेंगे कहां से और किन-किन मद में खर्च होंगे. आइए, आपको बताते हैं कि सरकार की आय का जरिया क्या-क्या है और किस-किस मद में सरकार कितने पैसे खर्च करती है. सबसे ज्यादा कमाई कहां से होती है और सबसे ज्यादा पैसे किस मद में सरकार खर्च करने वाली है.

ये है झारखंड सरकार की कमाई का जरिया

झारखंड सरकार की आय का बड़ा जरिया सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी है. इस मद से सरकार को उसकी कुल आय का 32.35 प्रतिशत पैसा मिलता है. सरकार 24.21 प्रतिशत की कमाई अपना टैक्स लगाकर करती है. गैर-कर से सरकार को 17.78 प्रतिशत राशि मिलती है. सरकार को 11.73 प्रतिशत राशि सहायता अनुदान से मिलता है. योजनाओं के सफल संचालन के लिए सरकार 13.76 प्रतिशत राशि कर्ज लेकर जुटाती है. 0.17 प्रतशत राशि कर्ज एवं अग्रिम की वसूली से मिलती है.

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झारखंड बजट का सबसे बड़ा हिस्सा समाज कल्याण पर होता है खर्च

कल्याण और समाज कल्याण मद में सरकार सबसे ज्यादा 17.47 प्रतिशत राशि खर्च करती है. शिक्षा के लिए सरकार ने बजट में 12.11 फीसदी राशि का प्रावधान किया है. सरकार आगामी वित्त वर्ष में पंचायती राज समेत ग्रामीण विकास विभाग पर 11.39 प्रतिशत राशि खर्च करेगी. सड़क एवं परिवहन के मद में सरकार का खर्च 4.27 फीसदी होगा. पेंशन मद में सरकार कुल बजट का 7 प्रतिशत खर्च करेगी.

सरकार की कमाई का जरिया

आय के स्रोत	2024-25	2025-26
केंद्रीय टैक्स में राज्य की हिस्सेदारी	31.29 प्रतिशत	32.35 प्रतिशत
राज्य के टैक्स से होने वाली आय	26.53 प्रतिशत	24.21 प्रतिशत
गैर-टैक्स से कमाई	14.97 प्रतिशत	17.78 प्रतिशत
कर्ज	13.96 प्रतिशत	13.76 प्रतिशत
सहायता अनुदान	13.16 प्रतिशत	11.73 प्रतिशत
लोन और एडवांस की रिकवरी	00.09 प्रतिशत	00.17 प्रतिशत

सरकार के खर्चे

इन मदों में खर्च करती है सरकार	2024-25	2025-26
ग्रामीण विकास, पंचायतीराज विभाग	14.35 प्रतिशत	11.39 प्रतिशत
शिक्षा	11.42 प्रतिशत	12.11 प्रतिशत
स्वास्थ्य एवं पेयजल	09.24 प्रतिशत	08.38 प्रतिशत
समाज कल्याण	08.96 प्रतिशत	17.47 प्रतिशत
भूमि राजस्व, श्रम, पर्यटन, आईटी व अन्य	07.84 प्रतिशत	06.82 प्रतिशत
ऊर्जा	07.28 प्रतिशत	06.8 प्रतिशत
पुलिस और आपदा प्रबंधन	07.39 प्रतिशत	06.82 प्रतिशत
कर्ज चुकाने पर	07.05 प्रतिशत	06.45 प्रतिशत
ब्याज भुगतान	05.47 प्रतिशत	04.37 प्रतिशत
शहरी विकास एवं आवास	02.66 प्रतिशत	02.46 प्रतिशत
कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र, जल संसाधन	05.31 प्रतिशत	04.71 प्रतिशत
पेंशन	06.78 प्रतिशत	07.00 प्रतिशत
सड़क एवं परिवहन	05.19 प्रतिशत	04.27 प्रतिशत
वन एवं पर्यावरण	01.06 प्रतिशत	00.95 प्रतिशत

स्वास्थ्य एवं पेयजल पर इस बार 8.38 प्रतिशत खर्च करेगी सरकार

सरकार के बजट दस्तावेज पर गौर करेंगे, तो पायेंगे कि कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र, जिसमें जल संसाधन भी शामिल है, कुल बजट का 4.71 प्रतिशत खर्च करेगी. स्वास्थ्य एवं पेयजल के लिए वित्त मंत्री ने बजट में 8.38 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया है. वन एवं पर्यावरण के मद में कुल बजट का 0.95 फीसदी राशि सरकार खर्च करेगी.

बजट का 6.45 प्रतिशत कर्ज चुकाने में खर्च करती है सरकार

सरकार ने अपना कर्ज चुकाने के लिए इस बजट में 6.45 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया है. ब्याज पर 4.37 फीसदी खर्च होगा. शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए बजट में 2.46 फीसदी राशि का आवंटन किया गया है. पुलिस और आपदा प्रबंधन पर वर्ष 2025-26 में 6.82 प्रतिशत राशि खर्च होगी. भूमि राजस्व, श्रम, पर्यटन, आईटी और अन्य विभागों के जरिये सरकार 6.82 फीसदी राशि खर्च करेगी.