jharkhand suspended teacher reappointment, Ranchi News रांची : राज्य में लगभग 100 शिक्षक दो या उससे अधिक वर्षों से निलंबित हैं. शिक्षकों पर लगे आरोपों की या तो वर्षों से जांच चल रही है या फिर जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की गयी है. जिलास्तर पर इन शिक्षकों पर निलंबन के बाद के आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है. अब शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने की तैयारी कर रहा है.
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, पलामू के एक शिक्षक 16 साल से निलंबित हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एेसे शिक्षक जो दो या उससे अधिक वर्षों से निलंबित हैं, के बारे में जानकारी मांगी गयी थी.
जिलों द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार, 100 से अधिक शिक्षक दो या उससे अधिक वर्षों से निलंबित हैं. दर्जन भर से अधिक शिक्षक तो पांच वर्षों से निलंबित हैं. जिलों द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार, पलामू के शिक्षक विनोद प्रजापति 16 वर्षों से निलंबित है. वर्ष 2005 में उन्हें निलंबित किया गया था. उन पर कुल 11 आरोप लगे हैं.
निलंबित शिक्षक वर्ष
विनोद प्रजापति 2005
महेश सोनार 2016
चंदन कुमार 2017
आर्यन राय 2016
प्रमोद राम 2017
संजय कुमार 2017
दिरोम लकड़ा 2017
जगदीश राम 2017
उदय चरण 2015
मुस्तफा खान 2018
मदन कुमार झा 2016
रामकृष्ण भगत 2016
रिजर्ड किस्कू 2016
ब्रह्मदेव मंडल 2016
कब से कौन शिक्षक िनलंबित हैं
दो साल में पूरी हो जानी है प्रक्रिया :
निलंबन के बाद लगे आरोप की जांच कर पूरी प्रक्रिया दो वर्ष में पूरी कर लेनी होती है. इसके बाद भी वर्षों से कई शिक्षक निलंबित हैं. निलंबन अवधि में आधा वेतन दिया जाता है. निलंबन अवधि के एक वर्ष से अधिक होने पर यह राशि बढ़ जाती है.
जिलास्तर पर पूरी होनी है कार्रवाई :
शिक्षकों का कैडर जिलास्तरीय है. ऐसे में निलंबित शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच की प्रक्रिया जिला स्तर पर होती है. डीइओ व डीएसइ आरोपों की जांच के लिए पदाधिकारी अधिकृत करते हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है.
राज्य में दो या उससे अधिक वर्षों से निलंबित शिक्षकों की जानकारी मांगी गयी थी. जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट दी गयी है. दो या उससे अधिक वर्षों से निलंबित शिक्षकों को निलंबन मुक्त किया जायेगा. इस संबंध में जल्द ही विभाग द्वारा पत्र जारी किया जायेगा. राजेश कुमार शर्मा, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
Posted By : Sameer Oraon