रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. उग्रवादी घटना या सीमा की रक्षा के दौरान शहीद होने वाले राज्य निवासी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी. नौकरी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पुलिस बल या राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों में दी जायेगी. सातवें वेतन आयोग के लेवल पे-1 एवं लेवल-2 के सभी प्रकार के पदों में नियुक्ति हो सकेगी. साथ ही 10 लाख रुपये का विशेष अनुग्रह अनुदान भी दिया जायेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
-डॉ कुमारी रेखा (मुसाबनी), डॉ रीना कुमारी (बोकारो) और डॉ वीणा कुमारी (कसमार) को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया.
-झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025 की स्वीकृति दी गयी.
– ग्रामीण विकास विभाग के तहत सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एवं पॉलिसीज (सीआरआइएसपी) संस्था के साथ स्वयं सहायता समूहों के क्षमतावर्द्धन एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए नन फाइनेंशियल एमओयू करने की स्वीकृति दी गयी.
– राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संभालने के लिए हेतु दिनांक-10. 07.2025 से दिनांक-10.08.2025 तक 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
– राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा भेजे गये समन के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किये गये यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी.
– झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
-30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभों की गणना के लिए काल्पनिक वेतनवृद्धि का मान्य केवल पेंशन के लिए होगा.
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