रांची. आरटीइ एक्ट के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए आरक्षित हैं. दूसरी ओर रांची जिले के कई प्रतिष्ठित निजी स्कूल इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं. जिला प्रशासन दो बार पत्राचार कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी 43 निजी स्कूलों ने एक भी गरीब बच्चे का नामांकन नहीं लिया है. वहीं 72 स्कूलों ने केवल नाममात्र के बच्चों को प्रवेश दिया है.
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