रांची. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पलामू के छतरपुर में वन अधिकारियों पर हमले के मामले में पलामू डीसी और वन सचिव को भी प्रतिवादी बनाया है. 23 मार्च को पलामू के छतरपुर में पत्थर माफिया ने वन विभाग के कई अधिकारियों पर हमला किया था. एनजीटी ने मामले पर संज्ञान लिया है. इसमें पलामू के उपायुक्त और वन सचिव के अतिरिक्त वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदनीनगर, जिला खनन पदाधिकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव को भी प्रतिवादी बनाया है. सभी प्रतिवादियों को अगले चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी. मालूम हो कि 23 मार्च 2025 को छतरपुर के सिलदाग पंचायत के बसडीहा गांव से सटे जंगल में पत्थर का खनन हो रहा था. इसको रोकने के लिए गये वन विभाग के अधिकारी और कर्मियों पर हमला किया गया था. इसमें 10 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गये थे. पत्थर माफिया ने वनकर्मियों पर लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी से हमला किया था.

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