राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही कार्य
योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को वित्तीय संसाधन के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग की राशि का खर्च भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों के अधीन किया जाता है. फलस्वरूप वित्त आयोग की अनुदान राशि से सेवा एवं सुविधाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है. ऐसे में ग्रामीणों को ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में आधारभूत संरचना एवं न्यूनतम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त राशि का व्यय नये दायित्वों एवं आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीणों को उनके निवास स्थान पर ही समुचित जीवन स्तर एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करेगी.
इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से किया जाएगा लैस
पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन से पक्की सड़क तक पहुंच पथ सुनिश्चित करेगी. पंचायत सचिवालय में एक प्रज्ञा केंद्र स्थापित किया जाएगा. वहीं, सभी पंचायत सचिवालय में बैंक शाखा, एटीएम, पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक की शाखा की स्थापना करायी जायेगी. सभी पंचायत सचिवालय में लगभग 100 एमबीपीएस गति का पोस्टपेड नेट कनेक्शन केबल एवं वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. वैध बिजली कनेक्शन, पेयजल, साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था, स्मार्ट एलईडी टीवी, कंप्यूटर, इन्वर्टर आदि लगाये जाएंगे.
