किस मुद्दे पर हुआ विचार-विमर्श
बताया जा रहा है कि बैठक में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) क्षेत्र की 618.92 एकड़ भूमि, 25 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास तथा एचईसी लिमिटेड से लंबित 9.22 एकड़ और 28.16 एकड़ भूमि के हस्तांतरण से जुड़ी समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया था.
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म्यूटेशन पहले एचईसी के नाम होगा
मालूम हो कि रांची स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र (एबीडी) के 618.92 एकड़ भूमि के दाखिल-खारिज के संबंध में उपायुक्त द्वारा बताया गया था कि 618.92 एकड़ भूमि के अंतर्गत रैयती भूमि को छोड़ कर सभी प्रकार की भूमि का अब तक लगान तय नहीं हुआ है. जमीन का म्यूटेशन पहले एचईसी के नाम पर होगा.
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जिला प्रशासन को मिला पत्र
वहीं, लगान निर्धारण के लिए स्मार्ट सिटी की ओर से जिला प्रशासन को पत्र प्राप्त हो चुका है. रैयती भूमि के दाखिल-खारिज के लिए म्यूटेशन पोर्टल पर एचईसी लिमिटेड का नाम दर्ज करते हुए रांची जिला प्रशासन द्वारा दाखिल-खारिज की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी.
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