रांची. इंप्लाय लिंक्ड इंसेंटिव (इएलआइ) स्कीम में सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता के लिए स्कीम लाया है, जिसे यूनियन कैबिनेट ने एक जुलाई को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी गुरुवार को इपीएफओ कार्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 अजितेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में दी. उन्हाेंने कहा कि भारत सरकार कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार अपनी ओर से 15 हजार रुपये प्रदान करेगी. यह योजना रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार उन युवाओं को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं. इएलआइ स्कीम उन पांच योजनाओं के पैकेज का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार युवाओं के कौशल विकास, रोजगार आदि चीजों पर काम करेगी. इएलआइ स्कीम का उद्देश्य देश के अंदर एक कुशल वर्कफोर्स को तैयार करना है. इसके अलावा युवाओं को रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के दो भाग हैं, कर्मचारी और कंपनी. स्कीम के अंतर्गत पहली बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद 15 हजार रुपये दो किस्तों में दिये जायेंगे. यही नहीं, कंपनी को भी सरकार की ओर से प्रत्येक कर्मचारी के ज्वाइन करने पर पैसे दिये जायेंगे. कर्मचारी के 10 हजार रुपये तक के वेतन पर कंपनी को एक हजार रुपये मिलेंगे. 10 से 20 हजार रुपये तक के वेतन पर दो हजार का लाभ कंपनी को होगा. वहीं 20 हजार से एक लाख रुपये तक सैलरी पर कंपनी को तीन हजार रुपये का लाभ मिलेगा. इस स्कीम का लाभ देश का कोई भी युवा ले सकता है, जो पहली बार नौकरी ज्वॉइन करेगा. इस स्कीम का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिनकी सैलरी एक लाख रुपये से कम होगी. इपीएफओ से जुड़े कर्मचारी ही इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे. योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम छह महीने काम करने होंगे. इसके अलावा आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, उस कंपनी को इपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए.
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