रांची. राज्य सरकार झारखंड में शोध कार्य व इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विवि से रिसर्च प्रोजेक्ट की मांग की है. चयनित प्रोजेक्ट को राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक अनुदान देगी. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद (जेसीएसटीआइ) द्वारा सभी विवि से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए 31 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित किया है. जबकि हार्ड कॉपी 15 सितंबर 2025 तक जमा होंगे. विभाग द्वारा अलग-अलग प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की है. इसके तहत 12 माह के माइनर प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम दो लाख रुपये मिलेंगे, जबकि 24 माह के मेजर प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तथा 36 माह के लांग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये मिलेंगे. प्रोजेक्ट का चयन जेसीएसटीआइ की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच की जायेगा. प्रारंभिक जांच में प्रस्ताव को स्वीकार करने या नहीं करने के लिए कई मानदंड निर्धारित किये गये हैं. इसके तहत प्रस्तुत प्रस्ताव में मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से प्राप्त कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए. साथ ही 12 प्रतिशत से कम साहित्यिक चोरी वाली ही सामग्री होनी चाहिए. प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से होने चाहिए. कोई सर्वेक्षण परियोजना नहीं होनी चाहिए. शोध प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए, जो किसी मौजूदा समस्या का तकनीकी समाधान या किसी ऐसे उत्पाद (जिसका पेटेंट कराया जा सकता है) के विकास की ओर ले जायेगा, जिससे मौजूदा समस्या का समाधान हो सके. चयनित उम्मीदवार को कमेटी के समक्ष प्रस्तुति के लिए बुलाया जायेगा. प्रोजेक्ट प्रस्ताव का मूल्यांकन अंकों के आधार पर होगा. इसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित किये गये हैं.
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