स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की होगी बैठक
सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट के निर्णय के बाद इससे पड़नेवाले प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी. बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ इससे पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जायेगा. इससे सरकार को भी अवगत कराया जायेगा. पारा शिक्षकों के मामले में आगे के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जायेगा. राज्य में 26 हजार सहायक आचार्य में से 13 हजार पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है. जबकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या लगभग 11500 है.
प्राथमिक स्कूलों में नौ साल बाद नियुक्ति
झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इससे पूर्व वर्ष 2015 में आवेदन मांगा गया था. वर्ष 2015 के आवेदन के आधार पर ही बाद में भी हाइकोर्ट के आदेश से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. ऐसे में वर्ष 2015 के बाद रिक्त हुए शिक्षकों के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है. ऐसे में देखा जाये तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय में नौ वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी.
सहायक आचार्य के 50 हजार पद सृजित
राज्य में सहायक आचार्य के 50 हजार पद सृजित है. इनमें से प्रथम चरण में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. इसके बाद दूसरे चरण में 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जायेगी. राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात देश में सबसे खराब है. केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35 छात्र पर एक शिक्षक हैं.
नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी-रामदास सोरेन
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी. नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होगा, ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है. विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं.
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