रांची. राज्य में वित्त रहित स्कूल, कॉलेजों के अनुदान में 10 वर्ष से बढ़ोतरी नहीं हुई है. स्कूल, कॉलेजों को वर्ष 2015 में निर्धारित राशि के अनुरूप अनुदान मिलता है. शिक्षक काफी दिनों से अनुदान में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अनुदान राशि में 75 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भी भेजा गया था. पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है. इधर, वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अनुदान बढ़ोतरी को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय रविवार को हुई मोर्चा की बैठक में लिया गया. मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान राशि में बढ़ोतरी का केवल आश्वासन दिया जा रहा है. राज्य के डिग्री कॉलेजों के अनुदान राशि में बढ़ोतरी हो गयी है, पर इंटर कॉलेज, हाइस्कूल के अनुदान राशि में अब तक बढ़ोतरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बहाना बनाकर स्कूल, कॉलेजों का अनुदान रोक दिया जा रहा है. इस वर्ष भी 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों का अनुदान रोक दिया गया है. इससे शिक्षकों में आक्रोश है. वित्त रहित स्कूल, कॉलेजों की समस्याओं को लेकर रविवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक हुई. जिसमें स्कूल, कॉलेज की समस्याओं पर विचार किया गया. बैठक में मनीष कुमार, अरविंद सिंह, पशुपति महतो, मथुरा महतो, अरविंद कुमार, संजय कुमार, निखिल कुमार गुप्ता, मनोज कुमार सिंह, चंद्रेश्वर पाठक, देवनाथ सिंह समेत राज्य भर से आये शिक्षक शामिल हुए.
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