सुन्नी वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला- हिसाब नहीं देने वाली संस्थाओं की मान्यता होगी रद्द

Waqf News Jharkhand| वक्फ संपत्ति पर झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है. बोर्ड ने तय किया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की ऑडिट रिपोर्ट और हिसाब नहीं देने वाली झारखंड की संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी. इससे पहले उन्हें चेतावनी पत्र दिया जायेगा. सांसद सरफराज अहमद की अध्यक्षता में राजधानी रांची में बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर वर्षों से काम कर रही संस्थाओं की सूची तैयार की जाये. इनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगी जाये. अब तक के कामकाज का हिसाब मांगा जाये. जो संस्था बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करेगी, उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी. दूसरी तरफ, झारखंड सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में वक्फ कानून लागू नहीं होगा. उन्होंने भाजपा पर वक्फ संशोधन कानून के जरिये मुस्लिम कौम को परेशान करने का आरोप लगाया है.

19 अप्रैल को गिरिडीह जायेगी कमेटी

सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि वक्फ की संपत्ति को लेकर जिन जगहों पर कमेटियों का विवाद है, उसे दूर करने के लिए कमेटी बनायी गयी है. 19 अप्रैल को गिरिडीह और 22 अप्रैल को कमेटी चाईबासा जायेगी. दोनों जगहों पर विवाद को खत्म करने की कोशिश होगी. कमेटी में राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, एके रसीदी, मो फैजी होंगे.

22 अप्रैल को एक कमेटी जायेगी चाईबासा

एक कमेटी 22 अप्रैल को चाईबासा जायेगी. कमेटी वहां उठे विवाद पर बात करेगी. वहां एके रसीदी, मो फैजी, महबूब आलम और इबरार अहमद जायेंगे. राजधानी रांची में अंजुमन के मुद्दे पर बैठक में चर्चा की गयी. इस पर अंजुमन की कमेटियों से बात करने का निर्णय लिया गया. बैठक में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता इबरार अहमद, मौलाना तहजीबुल हसन रिजवी, मो फैजी, एके रशीदी, शकील अख्तर, सरकार के संयुक्त सचिव आसिफ हसन व अन्य मौजूद थे.

झारखंड में वक्फ कानून नहीं लागू होगा – डॉ इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड संशोधित कानून लाकर मुसलमानों का हक छीनना चाहती है. जनहित के कार्यों से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है. साजिश के तहत वक्फ कानून को संशोधित कर हमारे कौम को परेशान किया जा रहा है. झारखंड में वक्फ बोर्ड के नये कानून को किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे. भाजपा सरकार ने यह कानून लाकर लोगों को सड़क पर उतरने के लिए विवश कर दिया है.