सरायकेला. समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिला कलेक्टर (डीसी) ने विभाग द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मायावती सम्मान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, विधवा पुनर्विवाह योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं पोषण आहार कार्यक्रम सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली.

पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दें

उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार एवं अन्य माध्यमों से ऐसे मामलों की लगातार सूचना मिल रही है, जिनमें लाभुकों की पेंशन कई महीनों से बाधित है. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों की तकनीकी त्रुटियों को शीघ्र दूर करते हुए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सर्वजन पेंशन योजना एवं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वांछित लाभुकों या नवचिह्नित पात्रों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें लाभ प्रदान किया जाए. बैठक में विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लंबित मामलों के त्वरित निपटान पर भी जोर दिया गया.

आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें

डीसी ने पोषण आहार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार वितरण करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी सीडीपीओ एवं आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र नियमित रूप से संचालित हो रहे हों, बच्चे नियमित रूप से उपस्थित हों, उन्हें पोषाहार वितरण किया जा रहा हो, खेल-खेल में शिक्षा दी जा रही हो, और केंद्र में बाल-अनुकूल वातावरण जैसे प्रोत्साहनकारी बाल लेखन सामग्री, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, हैंडवॉश यूनिट और वॉश बेसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों. उपायुक्त ने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, वहां के बच्चों को वैकल्पिक भवनों में स्थानांतरित किया जाए. साथ ही मरम्मत योग्य भवनों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर उपलब्ध करायी जाए ताकि मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जा सके.

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और सीडीपीओ कुपोषित बच्चों की पहचान करें

बैठक में डीसी ने सभी सीडीपीओ एवं एमओआइसी को अपने-अपने क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें एमटीसी केंद्रों में भर्ती कराने का निर्देश दिया. डीसी ने समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की सभी योजनाओं की सतत निगरानी के लिए जिला स्तर पर एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने का भी निर्देश दिया, ताकि समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा की जा सके. बैठक में डीडीसी रीना हांसदा सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे.

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