उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई है.यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही ‘प्रवासी आयोग’ (माइग्रेशन कमीशन) का गठन किया जाएगा.सीएम योगी ने इस आयोग के गठन के लिए रुप-रेखा तैयार करने का आदेश दिया है.

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श्रमशक्ति के कौशल की जानकारी इकट्ठा करा रही सरकार :

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, सीएम योगी ने कहा कि प्रवासी आयोग के तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को केवल रोजगार मुहैया नहीं कराएगी बल्कि इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी श्रमशक्ति हमारे पास है. प्रदेश सरकार इनके कौशल की जानकारी इकट्ठा करा रही है. जिसके बाद इन्हें उत्तरप्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा.”

श्रमिकों के बीमा के साथ उन्हें सुरक्षा दी जाएगी :

उन्होंने कहा,‘‘ ऐसे में अगर किसी अन्य राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी. सरकार श्रमिकों का बीमा कराएगी. साथ ही श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा दी जाएगी.इसके साथ ही कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक व कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी.उन्हें इसके लिए यूपी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी.

प्रदेश सरकार श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही :

मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ जिस प्रकार से लॉकाडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है.” योगी ने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी.