लखनऊ: उप्र लोक निर्माण विभाग (PWD) में स्थानांतरण नीति के विरोध में मंगलवार को मिनिस्टीरियल कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर रहे. एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री जेपी पांडेय ने बताया कि स्थानांतरण नीति 2023-24 में स्पष्ट निर्देश है कि संवर्गवार कुल कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक तबादले किये जाएं. लेकिन मुख्य अभियन्ता (मु0-2) लोनिवि लखनऊ स्थानांतरण नीति को जटिल बना रहे हैं.

स्थानांतरण नीति को तोड़ने-मोड़ने का प्रयास

एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता सीपी श्रीवास्तव ने कहा कि प्रमुख अभियंता (विकास) विभागाध्यक्ष को शिकायती पत्र भेजा गया है. उसमें लिखा गया है कि पूर्व में स्थानांतरण सत्र में सहज प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न मंडलों, मंडल से बाहर मुख्यालय-2 स्तर से हो जाती थी. लेकिन मुख्य अभियंता (मु0-2) स्थानांतरण नीति को तोड़ने-मोड़ने का कार्य कर रहे हैं.

Also Read: Old Pension Scheme: जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, कर्मचारी उसी को वोट करेगा, हुंकार रैली में गरजे कर्मचारी नेता
शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई

कानपुर क्षेत्र के अधीक्षण ने लगातार संघ व संवर्ग की गरिमा के विरुद्ध कार्य किये हैं. इस मनमानी से खंडीय मिनिस्टीरियल कर्मचारियों में आक्रोष है. इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को पत्र भेजा गया है. लेकिन अब तक कोई सुनवाई न होने के कारण मजबूर होकर संगठन को कलम बंद हड़ताल पर जाना पड़ा.

28 जून को भी कलमबंद हड़ताल

सीपी श्रीवास्तव ने बताया 27 जून को यूपी के सभी 75 जिलों के मिनिस्टीरियल कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर रहे. 28 जून को क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा. इसके बावजूद भी संगठन की समस्याओं पर कोई सुनवाई न होने पर 30 जून से प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी.

प्रमुख अभियंता को पत्र लिखकर दे चुके हैं जानकारी

गौरतलब है कि उप्र लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन ने प्रमुख अभियंता को 16 जून, 22 जून और 23 जून को पत्र लिखकर तबादलों में अधिकारियों की मनमानी को जानकारी दी थी. इसके बावजूद कर्मचारियों की शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया. सोमवार 26 जून को एसोसिएशन ने बैइक करके एक बार फिर प्रमुख अभियंता को पत्र लिखा और शिकायतों का संज्ञान न लेने पर 27 जून से कलम बंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.